आपदा राहत के लिए 6 राज्यों को 1912 करोड़ की केंद्रीय मदद मंजूर
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अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने बाढ़, फ्लैश फ्लड, चक्रवात और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को NDRF से 1,912.99 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की।
गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ को आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी।
Delhi/ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत जारी की जाएगी, जिससे प्रभावित राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस सहायता का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली को मजबूत करना है। इस अतिरिक्त सहायता में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी और इसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में उपलब्ध राशि के समायोजन के बाद लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि यह राशि उन फंडों से अलग है, जो पहले ही राज्यों को SDRF के तहत उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। आपदा की स्थिति में राहत कार्यों को तेज करने और प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि जारी की है। आंकड़ों के अनुसार, 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपये और 21 राज्यों को NDRF के तहत 3,628.18 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक तैयारी को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से भी वित्तीय सहायता जारी की गई है। SDMF के तहत 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और NDMF के तहत 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की यह अतिरिक्त सहायता प्रभावित राज्यों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
